गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि आमनागरिकमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित शासकीय शैलीमा सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ । लामो समयदेखि देखिँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र सार्वजनिक निकायप्रतिको अविश्वास अन्त्य गर्दै राज्य संयन्त्र नागरिकमुखी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बन्ने आशा बलियो बनेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते बसेको पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागु गरिएको थियो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जेनजी आन्दोलनपछि भएको चुनावबाट पाएको जनादेशबमोजिम वर्तमान सरकारले कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभएको छ । “पुराना राजनीतिक दलले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन्, यस किसिमको काम गरेर भएन है भनेर जेनजी युवाले जुन सन्देश दिनुभएको छ, त्यो सन्देश यो सरकारले कहिल्यै भुल्दैन,” डा. तिमिल्सिनाले गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, “यो कुरालाई केन्द्रमा राखेर हामी नीति निर्माण गर्ने छौँ र कार्यान्वयन गर्दै गइरहेका छौँ ।”

खास गरी समग्र युवालाई अझ बढी आशावादी बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले नेपाललाई बस्नयोग्य देश बनाउन खोजिएको बताउनुभयो । “यो देशमा बस्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो जुन एउटा मनोविज्ञान निर्माण भइरहेको थियो, त्यसबाट रूपान्तरित हुनु पर्छ । आफ्नो देश आफ्नै जस्तो बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा धेरै राजनीति सच्चिनु जरुरी थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “सुधारका लागि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ । राजनीति सुध्रिसकेपछि मात्रै त्यो राजनीतिले प्रशासनलाई सुधार्न सक्छ, सुरक्षा निकायलाई सुधार्न सक्छ, सरकारका अन्य अङ्गप्रत्यङ्गलाई सुधार्न सक्छ, संस्थालाई बलियो बनाउन सक्छ ।”
राजनीतिक विश्लेषक प्राडा राजेन्द्र शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएर गरिएको आन्दोलनले अनियमितता, भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रविरुद्धको असन्तुष्टिलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । “जेनजी आन्दोलनलाई सत्ता परिवर्तनको साँचोका रूपमा सदुपयोग गरियो । लामो समयदेखि भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रविरुद्ध जनताको असन्तुष्टि आन्दोलनका रूपमा प्रकट भयो,” उहाँले भन्नुभयो ।

“३५ वर्षमा भएको कुशासनको अनुभूति अहिले सरकार गठन भएको एक वर्षमै हुन नदिने प्रयास भएको देखिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिका बेला उद्धार र राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाइएको विषयलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकार सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।” जेनजी आन्दोलनअघि भ्रष्टाचार र कुशासन संस्थागत हुँदै जाँदा सर्वसाधारण र सरकारबिचको दुरी बढ्दै गएको स्मरण गर्नुहुन्छ, जेनजी अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरे । उहाँका अनुसार त्यसबेला नागरिकका मुद्दा अपेक्षा अनुसार सम्बोधन हुन सकेका थिएनन् । “आन्दोलनअघि नागरिकका मुद्दा सम्बोधन भएका थिएनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी पुस्ता डिजिटल युगसँग हुर्किइरहेको पुस्ता हो । डिजिटल प्लेटफर्ममै सरकारलाई प्रश्न, खबरदारी र आलोचना गरिनु पर्छ ।”

जेनजी आन्दोलनका घाइते प्रतिश श्रेष्ठले सरकारसँग सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृति चाहेको बताउनुभयो । “आन्दोलनलाई सरकारले ‘जनआन्दोलन’ को मान्यता दिएको छ । यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । कार्यान्वयनको गति अपेक्षाकृत हुनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आन्दोलनले संस्थागत सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधान संशोधनको माग राखेको हो ।”

आन्दोलनमै घाइते भएका जेनजी अभियन्ता भरत खड्काले आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार र नातावादको अन्त्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनलाई कुनै राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । “हामीले मुद्दामै कुरा गर्ने हो, कुनै पार्टीलाई क्रिटिसाइज गर्ने होइन । जुनसुकै सरकार आए पनि हामी स्वतन्त्र नै हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ सरकार आएपछि भ्रष्टाचारको अनुभूति भएको छैन । सरकारप्रति आशावादी भएका छौँ ।”-गोरखापत्र